जीएसटी

आईआरसीटीसी और रेलवे वर्तमान जीएसटी के नियमों का विधिवत पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण केंद्र एवं राज्य सरकारों को जीएसटी के राजस्व में करोड़ो रुपए हर महीने का नुकसान हो रहा है।

देश में कुछ कारोबारियों द्वारा कर चोरी की बुरी आदत खत्म नहीं हो रही लिहाजा इस पर लगाम लगाने के लिए जीएसटी काउंसिल अगले महीने होने वाली अपनी बैठक में इस पर बड़ा फैसला ले सकता है।

बिक्रम सिंह ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिया हिस्सा

92,849 करोड़ रुपये पर आ गया, हालांकि जून का जीएसटी राजस्व पिछले साल के समान महीने से दो प्रतिशत अधिक

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड में बहुत सी विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।

जीएसटी कलेक्शन में आए इस उछाल में फर्जी कंपनियों और बिलों की धरपकड़ का अहम योगदान है।

पेट्रोल और डीजल राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं, जिसकी वजह से सरकारें इसे जीएसटी के दायरे में लाने से हिचक रही हैं।

केंद्र सरकार जीएसटी पंजीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर सख्त निर्णय लेने जा रही है।

उत्तराखंड में जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। मामले में 34 फर्मों के विरुद्ध काशीपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।