November 22, 2024

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नई दिल्ली | प्रधानमंत्री 8 अप्रैल को करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज 11 राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे इस बैठक में अपडेट लेने के बाद मोदी 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे |

-कोरोना को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर अलर्ट मोड में

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना के बढ़ते मामलों और टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंगलवार को एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे, इस बैठक में 11 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में अपडेट लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भी उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक कर हालात की समीक्षा की।

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प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पांच सूत्रीय रणनीति यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, उचित कोविड व्यवहार और टीकाकरण को जरूरी बता चुके हैं और जिन राज्यों में ज्यादा केस सामने आ रहे हैं, वहां तत्काल केंद्रीय टीमें भेजने के निर्देश दिए जा चुके हैं। सूत्रों के द्वारा पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड और वैक्सीन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

कोरोना से बिगड़ रहे हालात फिर मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री

गौरतलब है कि देश में पहली बार एक दिन में एक लाख से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित केस निकले हैं और अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा सवा करोड़ को पार कर गया है। लेकिन बीते दो दिनों में मरने वालों की संख्या कम हुई है, लेकिन कोरोना संक्रमण से ग्रसित सक्रिय मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और वर्तमान में इनका आंकड़ा 7 लाख को पार कर गया है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नया टीकाकरण केंद्र खोलने के लिए शर्तों में ढील देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने वैक्सीन लगाने में आयु सीमा में छूट देने की मांग भी की है।

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