उत्तराखण्ड कैबिनेट ने लिए अहम फ़ैसले

देहरादून: देहरादून सचिवालय में शुक्रवार हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी है।

शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट की ब्रीफ़िंग के दौरान निम्न फैसलों पर जानकारी दी:

  1. उत्तराखण्ड उपखनिज नियमावली 2016 में संशोधन किया गया।
  2. आईडीपीएल की 833 एकड़ भूमि वन विभाग को मिलेगी और फिर पर्यटन को दी जाएगी ।
  3. इस भूमि में से 200 एकड़ भूमि AIIMS को भी दी जाएगी।
  4. उपरोक्त सन्दर्भ में एनी योजनायें पर्यटन विभाग ही बनाएगा।
  5. श्रम विभाग की सेवानीयमावली में संशोधन किया गया।
  6. अल्मोड़ा के नैनीसार में आवासीय विद्यालय का मामला अगली कैबिनेट के लिए प्रेषित किया गया है।
  7. वर्ग 4 व 3 भूमि के विषय मे मन्त्रिमण्डल की उपसमिति बनाई गई है जो तय करेगी कि सर्किल रेट कब का तय किया जाऐ ।
  8. उत्तराखण्ड नगरनिगम, नगर पालिका, नगर पंचायत 2020 अध्यादेश आएगा।
  9. अब स्लाटर हाउस मामले में राज्य सरकार को अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र को स्लाटर हाउस विहीन क्षेत्र घोषित कर सकती है या प्रतिबंधित घोषित कर सकती है। अभी तक ये अधिकार निकायों को था।
  10. कुम्भ मेले के लिए 31 पदों को स्वीकृत किया है इनमें उप-मेला अधिकारी सहित सूचना अधिकारी भी शामिल है।
  11. वेलनेस सम्मिट 2020 के लिए सीआईए को इंडस्ट्री पार्टनर के लिए स्वीकृत किया है।
  12. सेवा का अधिकार नियम के दो साल के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखने की अनुमोदन दिया है।
  13. उत्तराखण्ड परिवहन प्राविधिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष से बढ़ाकर 42 वर्ष की गई।
  14. वैट जमा करने  की तारीख बढ़ा कर 31 मार्च, 2020 कर दी है।
  15. केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यो के लिए अब तक कन्सलटेंट को 3 प्रतिशत के लगभग दिया जाता रहा है । अब सरकार अब आगे के कार्य के लिए सरकार 2 प्रतिशत का ही भुगतान करेगी ।
  16. आवासीय विद्यालय जयहरीखाल में खोलना प्रस्तावित हुआ है। इसकी ट्रस्ट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे व हंस फाउंडेशन इसमें सहयोग देगा और ट्रस्ट ही स्कूल को संचालित  करेगी।

 

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