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विधानसभा चुनाव तक पुलिस की छुट्टियों पर रोक, सभी जिला पुलिस कार्यालयों को आदेश जारी

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विधानसभा चुनाव तक पुलिस की छुट्टियों पर रोक, सभी जिला पुलिस कार्यालयों को आदेश जारी

 

देहरादून| उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से चुनाव संपन्न होने तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। पुलिसकर्मियों को अपरिहार्य कारणों पर ही अवकाश दिए जाने को कहा गया है।

बुधवार को पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक एपी अंशुमान ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस कार्यालयों को आदेश जारी किए। जिसमें कहा है कि आगामी विधानसभा और कोविड-19 के ओमिक्रोन वैरिएंट की रोकथाम को व्यवस्था बनाने में पुलिस की भूमिका अहम है।

ऐसे में पुलिस विभाग से समस्त पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत किए जाने पर रोक लगाई जा रही है। अति आवश्यक प्रकरणों में यदि पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत किया जाना आवश्यक हो तो संबंधित पुलिस कार्मिक को एक रैंक उच्च अधिकारी की ओर से ही अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।

हरिद्वार की जिला सहकारी बैंकों में वर्ग चार की भर्ती पर रोक-

हरिद्वार में जिला सहकारी बैंकों में वर्ग चार (सहयोगी व गार्ड) की सीधी भर्ती पर निबंधक सहकारिता ने रोक लगा दी है। भर्ती में नियमों की अनदेखी किए जाने की शिकायतें की गई थीं। निबंधक सहकारिता ने बताया कि उक्त शिकायतों की जांच कराई जाएगी। वहीं, राज्य के अन्य जिलों में भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी।

वर्तमान में प्रदेशभर की सहकारी बैंकों में वर्ग चार के पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पांडे ने बताया कि हरिद्वार जनपद से भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने की शिकायतें मिल रही थीं। अभी इंटरव्यू का दौर ही शुरू हुआ है।

ऐसे में वहां भर्ती पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। निबंधक सहकारिता ने बताया कि उक्त शिकायतों की जांच के लिए देहरादून से एक अधिकारी को हरिद्वार भेजा जाएगा। जांच के बाद भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।

हरिद्वार से पहले भी मिली शिकायत-

जिला सहकारी बैंकों में भर्ती में हरिद्वार जिले में अनियमितता बरते जाने की शिकायत पहले भी विभाग को मिली है। तब हरिद्वार के ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर ने मुख्यमंत्री को भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी होने का अंदेशा जताते हुए पत्र लिखा था।

मार्च 2021 में तत्कालीन निबंधक सहकारिता बीएम मिश्र ने पूरे प्रदेश में भर्ती पर रोक लगा दी थी। अब जाकर दोबारा भर्ती शुरू हुई तो फिर से हरिद्वार में अनियमितता की बात सामने आई है।