देहरादून में अतिक्रमण पर उच्च न्यायालय ने की सुनवाई
न्यायालय ने चेतावनी दी है कि क्यों नहीं आप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।
न्यायालय ने चेतावनी दी है कि क्यों नहीं आप के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का फैसला चौंकाने वाला।
पत्रकार ने सन 2016 का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री रावत पर पैसों के लेन-देन को लेकर गंभीर आरोप लगाये हैं।
ये 84 परिवार जो यहाँ पिछले 25 सालों से रह रहे हैं, कल 24 अगस्त को 9 बजे पुलिस फ़ोर्स की देख रेख में इन्हें नगर पालिका द्वारा हटा दिया जायगा। ज़ाहिर है इन 25 सालों में इनका वजूद एक वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं रहा। अब इनका सवाल है कि जिन्हें वोट दिया, वो रहनुमा कहाँ हैं?
उम्मीदों का दामन थामे गांव के ग्रामीणों ने अपनी भूमि निःशुल्क दान में देकर एनआईटी परिसर बनाये जाने के लिये सरकार को दान दे डाली। ग्रामीणों को ये भी उम्मीद थी कि इस एनआईटी कैंपस के यहां बनने से इस गांव में रिवर्स माईग्रेशन का सिलसिला भी शुरू हो जाता जिससे रोजगार के संसाधन भी ग्रामीणों के लिये खुल जाते।
आज नैनीताल हाई कोर्ट से उत्तराखंड सरकार को चारधाम देवस्थानम अधिनियम को लेकर बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के दिए गए फैसले पर बोलते हुए आज मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है।
मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिनियम को संवैधानिक करार दिया है।
हाई कोर्ट का कहना है कि प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे नागरिकों को लाने में देरी कर रही है दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए परेशानी का कारण है।