वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की दूसरी प्रेस वार्ता: पढ़ें क्या है विशेष

सौजन्य: डीडी न्यूज़ 

• राज्य आपदा प्रबंधन कोष में केंद्र ने 11,002 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा जारी किया: वित्त मंत्री
• कृषि उत्पाद खरीदने के लिए 6,700 करोड़ रुपये का वर्किंग कैपिटल मंज़ूर: वित्त मंत्री
• 12 हज़ार स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1.20 लाख लीटर सैनिटाइज़र बनाया; पिछले 2 महीने में 72 हज़ार नए स्वयं सहायता समूह बनाए गए: वित्त मंत्री
• 28 मार्च से आश्रय शिविरों में एक दिन में तीन समय का भोजन उपलब्ध कराया है: वित्त मंत्री
• मनरेगा के तहत 13 मई तक रोज़ाना 14.62 करोड़ रोजग़ार सृजित किए गए; 2.33 करोड़ कामगारों को 1.87 लाख पंचायतों में काम दिया गया; मज़दूरों की दिहाड़ी को 182 से बढ़ाकर 202 रुपये किया गया: वित्त मंत्री
• श्रमिकों का कल्याण सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर; न्यूनतम मज़दूरी के भेदभाव को ख़त्म करेंगे; सभी मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी का फ़ायदा देने की कोशिश: वित्त मंत्री
• जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले मज़दूरों के लिए क़ानून लाएंगे; साल में एक बार मज़दूरों के स्वास्थ्य की जांच भी होगी: वित्त मंत्री
• गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना होगी; रात में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे: वित्त मंत्री
• अगले 2 महीने तक प्रवासियों को मुफ़्त में अनाज की आपूर्ति की जाएगी; बिना कार्ड वाले प्रवासी को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना प्रति परिवार मिलेगा; इससे 8 करोड़ प्रवासियों को लाभ मिलने की संभावना; इस मदद में 3,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे: वित्त मंत्री
• एक देश, एक राशन कार्ड को अगस्त 2020 तक लागू किया जाएगा; 23 राज्यों के 67 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा; मार्च 2021 तक शत प्रतिशत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी कर ली जाएगी
• प्रवासी मज़दूरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नई योजना; प्रवासी मज़दूर और शहरी ग़रीब को कम किराये पर मकान मिलेगा; कम किराये वाले घरों को पीएम आवास योजना के तहत लाया जाएगा: वित्त मंत्री
• अब तक 1.62 लाख करोड़ का मुद्रा शिशु कर्ज़ दिया गया; मुद्रा शिशु योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता दी जाएगी; 12 महीने की अवधि के लिए सरकार 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता देगी: वित्त मंत्री
• सरकार एक महीने के भीतर विशेष योजना शुरू करेगी; रेहड़ी-पटरी वालों को 5,000 करोड़ रुपये की विशेष कर्ज सुविधा दी जाएगी; रेहड़ी-पटरी वालों को 10 हज़ार रुपये तक प्रति व्यक्ति सुविधा मिलेगी: वित्त मंत्री
• #DigitalPayment करने वालों को इनाम दिया जाएगा और आने वाले समय में ज़्यादा कर्ज़ मिल सकेगा: वित्त मंत्री
• 6-18 लाख रुपये के मध्यम आय वर्ग वालों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम को सरकार मार्च, 2021 तक बढ़ा रही है; 2020-21 में 25 लाख मध्यम वर्ग परिवारों को इसकी सुविधा मिलेगी: वित्त मंत्री
• हाउसिंग सेक्टर में 70 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश आएगा; मज़दूरों के लिए हाउसिंग सेक्टर में रोज़गार सृजन होगा: वित्त मंत्री
• कैंपा फंड का उपयोग कर शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण इलाक़ों में 6,000 करोड़ रुपये के रोज़गार का सृजन होगा; आदिवासी और जनजातीय इलाक़ों में भी रोज़गार के अवसर पैदा होंगे: वित्त मंत्री