बजट 2022 | आम आदमी को महंगाई का झटका, पेट्रोल-डीजल पर मार

नई दिल्ली| बजट में नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल-डीजल पर 2 रुपए एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया है। यानी जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर अभी 27.90 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वसूली जाती है, वो बढ़कर 29.90 रुपए हो जाएगी। इसी तरह, डीजल पर ड्यूटी 21.80 रुपए से बढ़कर 23.80 रुपए हो जाएगी। पेट्रोल-डीजल पर ये टैक्स 1 अक्टूबर 2022 से लगाया गया है।

यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेट्रोल-डीजल के दाम अभी न बढ़ाकर चुनाव के बाद बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अगर इसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है तो उन्हें पेट्रोल के लिए ढाई रुपए तक ज्यादा चुकाने होंगे।

बजट में चुनाव की झलक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश कर दिया। बजट में चुनाव की झलक के साथ घोषणाओं का बड़ा पिटारा खुला है। वित्त मंत्री ने आम आदमी को सीताराम कह कर आगे बढ़ गईं। न टैक्स की दरें बदलीं और न ही कोई राहत के बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री कारपोरेट्स पर जरूर निर्मल दिखीं। उन पर अब तक लगने वाला 18 फीसदी टैक्स घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है। लोग कह रहे कि ये बजट महज भाषण सा लगा। टैक्स स्लैब नहीं बदला है। कोरोना से जुड़ी कोई रियायत नहीं है। किसानों को सिर्फ कहने को मिला है। किसानों का ऐलान कृषि आंदोलन के नुकसान को कम करने के लिए प्रतीत हो रहा है।

क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स
आम बजट 2022-23 में जिस बारे में एलान का सबसे ज्यादा इंतजार था, उस पर ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलने से कतराती नजर आईं। उन्होंने पूरे बजट भाषण में क्रिप्टोकरेंसी शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया, लेकिन वर्चुअल करेंसी और डिजिटल असेट पर हुए एलान से उनका इशारा इसी ओर माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने वर्चुअल करेंसी या डिजिटल से होने कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का एलान किया, जिसके बाद क्रिप्टोकरेंसी के वैध होने की अटकलें काफी तेज हो गईं। हालांकि, विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार ने भले ही वर्चुअल करेंसी पर टैक्स लगा दिया है, लेकिन इसके लीगल होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

12 बार किसानों का जिक्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश किया। बजट में किसानों से जुड़ी कई घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान कुल 12 बार किसान शब्द का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देगी। मोटे अनाज से बने उत्पादों की देश-दुनिया में ब्रांडिंग करेंगे। वित्त मंत्री ने एमएसपी, तिलहर की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों को डिजिटल सर्विस देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा।