गोवा में भ्रष्टाचार मामला- आरटीआई ने जवाब में कहा, पीएम और गर्वनर के बीच हुआ पत्राचार गायब
नई दिल्ली| पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के गर्वनर सत्यपाल मलिक ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में गोवा की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि गोवा की भाजपा सरकार में हो रहे कथित भ्रष्टाचार की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी गई थी। इस इंटरव्यू के बाद राजनीतिक भूचाल तो आया ही, साथ ही एक आरटीआई भी दाखिल की गई, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी और सत्यपाल मलिक के बीच हुई बातचीत की जानकारी मांगी गई। हालांकि, इस आरटीआई के जवाब में गोवा राजभवन की ओर से जवाब में ये कहा गया कि दोनों के बीच हुए पत्राचार गायब हैं।
इंटरव्यू के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता आयर्स रॉड्रिग्ज ने आरटीआई दाखिल की थी। इसमें उन्होंने गोवा के राज्यपाल रहते हुए सत्यपाल मलिक और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुए उन पत्राचारों की जानकारी मांगी थी, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की सरकार में हो रहे करोड़ों रुपए के घोटाले के बारे में बताया था। हालांकि, इस आरटीआई के जवाब में गोवा राजभवन ने यही कहा कि दोनों के बीच हुए पत्राचार की जानकारी गायब है। आयर्स रॉड्रिग्ज ने बताया कि उनकी आरटीआई के जवाब में गोवा राजभवन के पीआरओ ने कहा, ‘पीएम मोदी और सत्यपाल मलिक के बीच हुए पत्राचार गायब थे और उन्हें ढूंढा नहीं जा सका।’ आरटीआई पर ऐसा जवाब मिलने पर गोवा में आम आदमी पार्टी के नेता और वकील वाल्मीकि नाईक ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि मोदी भ्रष्ट काडर को संरक्षण दे रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहा था कि गोवा सरकार ने जो भी कुछ किया, उसमें भ्रष्टाचार था। मैंने आवाज उठाई तो मुझे हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था गोवा सरकार ने घर-घर राशन बांटने की योजना शुरू की थी, ये सब उस कंपनी के कहने पर शुरू किया गया था, जिसने सरकार को पैसे दिए थे।
