उत्तराखंड कैबिनेट निर्णय: रेड जोन में जा सकते हैं कई जिले
उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आज प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट में लिए गए एहम निर्णयों पर जानकारी दी।
देहरादून: उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने आज प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट में लिए गए एहम निर्णयों पर जानकारी दी।
- कोविड 19 पर कैबिनेट ने की चर्चा:
- 25380 सेम्पल लिए गए
- 19702 निगेटिव आये है
- 500 पॉजिटिव आये हैं
- 4.55डबलिंग रेट है
- कोविड-19 को लेकर गंभीरता से हुई चर्चा की
- जोन निर्धारण पर हुई चर्चा
- शाम तक उत्तराखंड के जोन में हो सकता है परिवर्तन
- रेड जोन में जा सकते हैं कई जिले
- सरकारी कर्मचारियों के नहीं कटेंगे वेतन भत्ते
- मुख्य सचिव से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक एकदिवसीय वेतन कोविड-19 फंड में जमा कराएंगे
- इस वित्तीय वर्ष में शेष महीनों से एक दिवसीय वेतन कोविड-19 फंड में लिया जाएगा
- सभी विधायकों का 30 फ़ीसदी भत्ते सरकार की ओर से काटने का निर्णय लिया गया
- सभी दायित्व धारियों का 5 दिन का वेतन प्रत्येक महीने मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना को मिली हरी झंडी।
- उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला – क्वॉरेंटीन होने वाले सभी राज्य कर्मचारियों को देना होगा क्वॉरेंटीन का पूरा ब्यौरा उसके बाद ही मिलेगा 28 दिन का भुगतान।
- खनिज नीति 2008 के खंड क में किया गया संशोधन। जीएमवीएन के सभी खनिज पट्टों की नीलामी का समय पर एक साल से बढ़ा कर 5 साल किया गया। टेंडर प्रक्रिया में कोई भी आवेदक के नहीं आने पर जीएमबीएन स्वयं पट्टों का संचालन करेगा।
- कोविड-19 में इस्तेमाल होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज के निदेशक को 1करोड़ रुपए खर्च करने का दिया वित्तीय अधिकार।
- श्रम सुधार अधिनियम 1926 में किया आंशिक संशोधन। किसी भी उद्योग में यूनियन बनाने के लिए तीस फीसदी कर्मचारियों को मिलेगी अनुमति। एक ही यूनियन होगी मान्य।
- रजिस्टरी की नकल लेने के लिए डिजिटलाइजेशन का होगा इस्तेमाल। 2 रुपये प्रति पृष्ठ ओर अधिकतम 100 रु।
- स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियों के लिए 3 महीने का समय पहले निर्धारित किया गया था जिसको बढ़ाकर 1 साल किया गया।
- मेगा इंडस्ट्रियल नीति 2015 में किया आंशिक संशोधन।31 मार्च 2020 से 2020 जून तक बढ़ाया गया।
- तेरह करोड़ 40 लाख से बनने वाले उत्तरकाशी में कोल्ड स्टोरेज को मंडी परिषद को दी अनुमति।
- जिला योजना की बैठक नहीं होने पर राज्य सरकार लाई अध्यादेश। जिला अधिकारी प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन के बाद जिला योजना में होने वाले खर्च को कर सकेंगे।
- पंचायत राज अधिनियम में किया आंशिक संशोधन अध्यादेश के जरिए सरकार ने लिया फैसला। जहां ग्राम प्रधान निर्वाचित नहीं हो पाए वहां 6 महीने के लिए प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा।
