बद्रीनाथ समेत 51 मंदिर देवास्थानम बोर्ड से मुक्त

देहरादून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुर्सी संभालने के ठीक एक महीने बाद अपने जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड के साधू संतों को बड़ा तोहफा दिया है। तीरथ सिंह ने पिछली त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के फैसले को पलटते हुए 51 मंदिरों को देवास्थानम बोर्ड से मुक्त कर दिया। इस फैसले के दूरगामी परिणाम आ सकते हैं। पूरे देश में खासतौर पर दक्षिण के राज्यों में भी ये मांग पहले से ही उठ रही है। कई ऐसे मंदिर हैं जिनके साथ देश का इतिहास जुड़ा है। मंदिर के मैनजमेंट से करोड़ों रुपए का हिसाब-किताब भी जुड़ा हुआ है।

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जहां तक उत्तराखंड की बात है, इस ऐलान की पृष्ठभूमि 7 अप्रैल को ही लिखी जा चुकी थी। मंदिर को सरकारी कब्जे में लेने के खिलाफ पुरोहितों के आंदोलन में प्रमुखता से शामिल रहे भास्कर डीमरी ने बताया कि 7 अप्रैल को हमने दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर उत्तराखंड में मंदिरों को देवास्थानम बोर्ड से मुक्त करने की मांग की थी। उन्होंने ना केवल हमें इस फैसले को वापस लेने का आश्वासन दिया था बल्कि यह भी कहा था कि जब चर्च और मस्जिदों पर सरकार कब्जा नहीं करती तो फिर मंदिरों पर कब्जा करना सरासर गलत है।

एक महीने के भीतर पिछली सरकार के फैसले पलट दिए |

दरअसल, तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनने के ठीक एक महीने के भीतर पिछली सरकार के वे सभी फैसले पलट दिए जिनकी वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा था। इनमें प्रमुखता के साथ मंदिरों को सरकारी कब्जे में लेना और राजस्व बढ़ाने की नीति के तहत ऋषिकेश में शराब की दुकानों को खोलना शामिल था। हरिद्वार के परमधाम आश्रम में साधू संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे रावत ने 51 मंदिरों को देवास्थानम बोर्ड से मुक्त करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ऋषिकेश में साधू संतों की शराब की दुकानों को बंद करने की मांग भी मान ली।

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