शीतकालीन सत्र BREAKING: लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में पेश हुआ कृषि कानून वापसी बिल
नई दिल्ली| संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा में पास होने के बाद कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 (Farm Laws Repeal Bill 2021) को राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को पेश किया। संसद का यह सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा थी और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा सरकार इस पूरे सत्र में करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है जिनमें क्रिप्टोकरंसी, बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार और बैंकिंग कानून से संबंधित विधेयक शामिल हैं।
एमएसपी लीगल गारंटी के साथ लागू की जाए: अधीर रंजन चौधरी
लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एमएसपी लीगल गारंटी के साथ लागू की जाए। 35,000 किसानों को झूठे केसों में फसाया गया उन्हें मुक्त कराने की मांग और आंदोलन के दौरान मृतक 700 किसानों को मुआवजा देने की मांग पर सदन में चर्चा के लिए मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें सदन में बोलने नहीं दिया गया।
आंदोलन जारी रहेगा: टिकैत
लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित होने पर राकेश टिकैत ने कहा कि जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई उनको ही इस बिल के वापस होने का श्रेय जाता है। एमएसपी भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है। आंदोलन जारी रहेगा।
कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास
लोकसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पारित हुआ। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में विधेयक पर चर्चा की मांग की थी।
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12.19 बजे तक स्थगित
संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इसकी वजह से लोकसभा को दोपहर 12 बजे और राज्यसभा को दोपहर 12:19 बजे तक के लिए स्थ्गित कर दिया गया है।
सरकार बैठ कर बात करे
राकेश टिकैत ने कहा है कि तीन मामलों का समाधान हो गया है अभी 1 मामला बाकी है। 1 साल में जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार बैठ कर बात करे, समाधान निकल जाएगा। सरकार धोखे में रख कर, जालसाज़ी के साथ ग़लत बयानबाजी करके मामले को निपटाना चाहती है, तो उससे ये मामला खत्म नहीं होगा।
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