उत्तराखंड में भाजपा के मुख्यालय के निर्माण का रास्ता साफ, नियमों में किया गया बदलाव
भविष्य में किसी राष्ट्रीय दल को निर्माण करना होगा तो उन्हें भी अनुमति प्रदान की जाएगी
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने विकास प्राधिकरणों को आवासीय उपयोग के लिए भूमि पर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के कार्यालयों के निर्माण की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जिसकी वजह से प्रदेश में नया भाजपा मुख्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया, पहले के नियमों की वजह से मुख्यालय का निर्माण नहीं हो सका था। एक रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून मास्टर प्लान-2025 में जोनल प्लान के अनुसार केवल स्थानीय निकायों, राज्य और केंद्र सरकार और सार्वजनिक उद्यमों के कार्यालय भवनों को आवासीय चिह्नित भूमि पर निर्माण की अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि अब सभी राष्ट्रीय दलों को उस श्रेणी में शामिल किया गया है। भविष्य में अगर किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को निर्माण करना होगा तो उन्हें भी अनुमति प्रदान की जाएगी।
रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा देहरादून में रिंग रोड पर लाडपुर क्षेत्र में 12,320 वर्ग मीटर के भूखंड पर उत्तराखंड का नया मुख्यालय बना रही है। जिसमें 55 कमरे और चार हॉल होंगे। इसके साथ ही एक डिजिटल लाइब्रेरी और कम-से-कम 500 लोगों के एक साथ बैठने वाली एक जगह भी होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यालय के भूमि पूजन में हिस्सा लिया था और 17 अक्टूबर, 2020 को नींव रखी थी। रिपोर्ट के मुताबिक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष ने 22 जनवरी, 2021 को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि भाजपा मुख्यालय के लिए निर्धारित भूमि का एक हिस्सा आवासीय उपयोग श्रेणी में आता है। ऐसे में उन्होंने निर्माण की अनुमति देने के लिए नियमों में छूट की सिफारिश की थी। कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई।
