कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का भारत बंद

नई दिल्ली । केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने भारत बंद बुलाया है। इस दौरान किसान अलग-अलग हाइवे पर चक्का जाम करेंगे और साथ ही रेलवे लाइनों को भी अवरुद्ध करेंगे। किसान सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक चक्का जाम रखेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी, बीएसपी और एसपी सहित देश की लगभग हर विपक्षी पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर दिया है।

किसानों ने 27 सितंबर के भारत बंद की पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि वे आंदोलन छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। तोमर ने रविवार को कहा कि सरकार किसानों की ओर से बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है।

इसके बाद भी उन्हें लगता है कि कोई बात बची है तो सरकार उस पर जरूर बात करेगी कांग्रेस और आरजेडी के अलावा आम आदमी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने भी भारत बंद का साथ देने का ऐलान किया है।

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ‘भाजपा सरकार के काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसानों के द्वारा कल बुलाए गए भारत बंद का समाजवादी पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। किसान विरोधी काले कानूनों को वापस ले सरकार। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने भी भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। एआईबीओसी ने सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों पर उसके के साथ फिर से बातचीत शुरू करने और तीन विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने का अनुरोध किया।

दिल्ली पुलिस ने भारत बंद के ऐलान के बाद 15 जिलों की पुलिस को अलर्ट पर रखा है । दिल्ली पुलिस ने भारत बंद से पहले राष्ट्रीय राजधानी के सीमावर्ती इलाकों में गश्त बढा दी है और अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया है। पुलिस के अनुसार, गश्त बढ़ा दी गई है, चौकियों पर, विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया है और राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने वाले हर वाहन की पूरी जांच की जा रही है।

बॉर्डर इलाके वाले मेट्रो स्टेशन और नई दिल्ली इलाके में आने वाले मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ, डीएमआरसी दिल्ली पुलिस के साथ अलर्ट पर रहेगी। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली मे विभिन्न बॉर्डरों पर पिछले दस महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है। पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि के किसान सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।