विधानसभा सत्र में लाई जायेगी कर्मचारी सेवा नियमावली

देहरादून | प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज आईसीएम देहरादून पहुंच कर प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के नवनिर्वाचित बोर्ड को संबोधित करते हुए कहा कि यूनियन सहकारिता के प्रशिक्षण के मामले में तेजी लाएं और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करें। उन्होंने नवनिर्वाचित बोर्ड को भरोसा दिया कि सरकार उनके कामों को सहयोग प्रदान करेगी।

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा है की सहकारिता विभाग ने साढ़े 4 साल में तमाम तरह के प्रदेश में बदलाव लाए हैं, कॉपरेटिव बैंक, एनपीए की अच्छी वसूली की है तथा पारदर्शिता से आईबीपीएस के माध्यम से नियुक्तियां कराई गई हैं काफी संख्या में नई बैंक शाखाएं खोली हैं 13 महिला शाखाएं प्रदेश में खोली गई है। डॉ रावत ने कहा कि उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जिन्होंने पैक्स कंप्यूटराइजेशन कराया है यानी न्याय पंचायत स्तर पर सहकारिता विभाग कंप्यूटरीकृत हो गया है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड में 32 लाख लोग कॉपरेटिव से जुड़े हुए हैं। 5 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है, जो प्रदेश सरकार का किसानो के लिए ऐतिहासिक निर्णय है।

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा इस विधानसभा सत्र में सहकारिता समिति अधिनियम, सहकारिता समिति कर्मचारी सेवा नियमावली लाई जायेगी। तथा सहकारिता का ढांचा बनाया जाएगा। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों से मंडवा, झंगोरा, सोयाबीन, राजमा आदि उत्पादों को किसानों से उचित मूल्य पर लेने के लिए राज्य सहकारी संघ को निर्देशित किया।

जिससे किसानों की आय 2022 में दोगुनी हो सके तथा राज्य सहकारी संघ को बाजार मिल सके। मंत्री डॉ रावत ने कहा कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां-जहां अनियमितताये मिली हैं वहां की जांच कराकर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। डॉ धन सिंह रावत ने नवनिर्वाचित प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन, उपाध्यक्ष व निदेशकों को पुष्पगुच्छ देकर बधाईयां दी।

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