आम बजट 2021-22 | देश में खोले जाएंगे 100 सैनिक स्कूल, डिजिटल होगी जनगणना

ख़ास बात 

• देश में खोले जाएंगे 100 सैनिक स्कूल, इस बार डिजिटल होगी जनगणना
• मुफ्त रसोई गैस योजना उज्ज्वला को 1 करोड़ और लाभार्थियों तक बढ़ाया जाएगा
• देश में 100 नए सैनिक स्कूल तथा लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान
• पीपीपी के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा
• किसानों की फसलों पर लागत से कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा रकम देने पर काम जारी

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नई दिल्ली | मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना कराने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 3,760 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा भी की। बजट में लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। इतना ही नहीं, जल्द ही हायर एजुकेशन कमीशन का गठन होगा।

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वित्त मंत्री ने कहा कि मुफ्त रसोईं-गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की योजना उज्ज्वला के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। हम अगले तीन वर्षों में शहर के गैस वितरण नेटवर्क में 100 और जिलों को जोड़ेंगे। जम्मू और कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 2,000 करोड़ से अधिक की सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा भी की।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों की फसलों पर लागत से कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा रकम देने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने किसानों को 75 हजार करोड़ रुपये ज्यादा दिए हैं। किसानों को दिए जाने वाले भुगतानों में भी तेजी की गई है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर फसल खरीद का कार्य तेजी से जारी है, इसके परिणामस्वरूप किसानों को पर्याप्त भुगतान किए जाने के मामले में बढ़ोत्तरी हुई है। 2020-21 में किसानों को कुल 75,060 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश भर में फसलों की एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी।

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सीतारमण के बजट की खास बातें:

-सरकार इसी वित्तीय वर्ष में एलआईसी के आईपीओ को बाजार में लाएगी।

-बीमा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट अब 74 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान। इससे पहले सिर्फ 49 फीसदी तक की ही मंजूरी थी। वित्त मंत्री ने डूबे कर्जों के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए मैनेजमेंट कंपनी बनाने की बात कही है।

-शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये 18,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा। बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी।

-देश में कुल 702 किमी परंपरागत मेट्रो परिचालन में हैं। 1,016 किमी मेट्रो और आरआरटीएस 27 शहरों में निर्माणाधीन हैं। कोच्चि मेट्रो रेलवे फेज 2 पर कार्य शुरू होगा, जिसकी लंबाई 11.5 किमी और लागत 1,957.05 करोड़ रुपये होगी।

-रेलवे मालगाड़ियों के लिये अलग से बनाये गये विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी। गेल इंडिया लि, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) और एचपीसीएल की 20 पाइपलाइन को बाजार पर चढ़ाया जाएगा।

-चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिये 5.54 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य।

-राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार। रेलवे के लिए 1 लाख 10 हजार 55 करोड़ रुपये की पूंजी आवंटित की गई है। 2030 से नई रेल योजना शुरू करने का ऐलान किया।

-25,000 करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल में 675 किमी राजमार्ग तथा 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से केरल में 1,100 किमी और 1.03 लाख करोड़ के निवेश से तमिलनाडु में 3,500 किमी के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा।

-उत्पादन आधारित योजना पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे

-अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये के व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है।

-स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 2021 तक 5 वर्षों की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ लागू किया जाएगा।

-बजट में 6 स्तंभों का प्रस्ताव: स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवप्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

-64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिये 2.87 लाख करोड़ रुपये के व्यय के साथ जल जीवन मिशन की घोषणा।

-तीन बार अर्थव्यवस्था में गिरावट झेल चुकी सरकार सतत और भरोसेमंद वृद्धि के लिये अर्थव्यवस्था के समर्थन को लेकर पूरी तरह से तैयार है।

-कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान। ज्यादा रकम की जरूरत होती है तो वह भी उपलब्ध कराई जाएगी।

-‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना’ पर 64 हजार करोड़ की पूंजी खर्च होगी।

-भारत में दो और वैक्सीन जल्द ही लॉन्च होंगी। उन्होंने कहा कि आज भारत के पास दो वैक्सीन उपलब्ध हैं। 100 या उससे अधिक देशों के लोगों को भी इसकी सुरक्ष मुहैया कराई।

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