त्रिस्तरीय पंचायतों को सौगात: सीएम ने जारी किये 143.50 करोड़
देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में डिजिटल माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के टाईड अनुदान की कुल 143.50 करोड़ धनराशि का डिजिटल हस्तान्तरण किया। यह धनराशि उत्तराखण्ड की 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों एवं 13 जिला पंचायतों को दी गई।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पचायतों को धनराशि का डिजिटल स्थानान्तरण होने से कार्यों में तेजी व पारदर्शिता आयेगी। सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। राज्य सरकार ग्रोथ सेंटर को बढ़ावा देने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है। इसमें पंचायतों एवं पंचायती राज विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
मा. प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के डिजीटल इण्डिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों के बैंक खातों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से प्रिआसाॅफ्ट-पीएफएमएस इंटरफेस के साथ जोड़ा गया है।
— Trivendra Singh Rawat ( मोदी का परिवार) (@tsrawatbjp) July 24, 2020
राज्य सरकार का प्रयास है कि न्याय पंचायतों पर जो भी ग्रोथ सेंटर बने, उनकी अपनी अलग पहचान हो। प्रत्येक ग्रोथ सेंटर के उत्पादों की अच्छी ब्रांडिंग हो। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि पंचायतों में जो भी कार्य हो रहे हैं, उनकी जियो टैगिंग एवं जीआईएस मैपिंग की जाय।
पंचायतों में जो भी कार्य किये जा रहे हैं उनमें मानकों एवं डिजायन का विशेष ध्यान रखा जाय। कार्यों की नियमित मानिटरिंग किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
