October 18, 2024

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू करेंगे CAA

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अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। सीएए अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीडऩ के शिकार लोगों को नागरिकता देना है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान, लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू करेंगे CAA

नई दिल्ली । देश में जल्द ही नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू किया जाएगा। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को 370 सीटें और एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी। शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कोई सस्पेंस नहीं है और यहां तक कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें फिर से विपक्षी बेंच में बैठना होगा।

एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि हमने (संविधान के अनुच्छेद 370 को, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था) निरस्त कर दिया है। इसलिए हमारा मानना है कि देश की जनता भाजपा को 370 सीटों और एनडीए को 400 से अधिक सीटों का आशीर्वाद देगी। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) पर, शाह ने कहा कि 2019 में कानून लागू हुआ था। इस संबंध में नियम जारी करने के बाद लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। शाह ने कहा कि सीएए देश का कानून है इसका नोटिफिकेशन निश्चित रूप से हो जाएगा। चुनाव से पहले ही सीएए को अमल में आना है इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं रखना है।

पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को देंगे नागरिकता

अमित शाह ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। सीएए अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीडऩ के शिकार लोगों को नागरिकता देना है। अमित शाह ने कहा कि भारत के विभाजन के बाद पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों को प्रताडि़त किया जाता था। उस दौरान वह सभी भारत की नागरिकता पाना चाहते थे और वहां से भाग कर भारत आना चाहते थे, तब कांग्रेस ने कहा था कि आप यहां आइए, आपको यहां नागरिकता दी जाएगी।

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मुसलमानों को किया जा रहा गुमराह

केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि सीएए कानून के संबंध में मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। सीएए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। इस कानून के तहत ऐसे गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता दी जाएगी, 31 दिसंबर, 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हैं।