देहरादून कानून व्यवस्था पर राज्य आंदोलनकारियों ने जताई चिंता, मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान
प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की बैठक में वक्ताओं ने फुटपाथ से लेकर सड़कों पर रेहड़ी ठेली का अतिक्रमण, पर्यटक स्थलों पर हुडदंगबाजी, वाहनों के प्रेशर हार्न व चोरी पर चिंता जताई। इस संबंध में शीघ्र ही मंच का प्रतिनिधिमंडल डीजीपी को ज्ञापन देगा।
रविवार को शहीद स्मारक के हाल में मंच की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी बात रखी। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी पुष्पलता सिलमाणा और सत्या पोखरियाल ने कहा हमने एक आदर्श राज्य की कल्पना को लेकर संघर्ष किया था। लेकिन जिस प्रकार लगातार पर्यटक स्थलों पर हुड़दंगबाजी, वाहनों की भारी आवाज व तेज हार्न इस्तेमाल, बढ़ती चोरी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं बढ़ना चिंता का विषय है। मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि हाल ही में मंच ने एसएसपी को कानून व्यवस्था की चिंता को लेकर ज्ञापन दिया था लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है। प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती, केशव उनियाल व राधा तिवारी ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से व्यक्तिगत रूप से कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करने की मांग उठाई। कहा कि प्रत्येक जिले स्तर पर थानावार जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
शहर में बाजार में ई-रिक्शा व ठेलियां के अलावा फुटपाथ पर अतिक्रमण पर कार्रवाई हो। बाहरी छात्रों का सही ढंग से सत्यापन किया जाए। पर्यटक स्थलों पर सिविल पुलिस रहे। बैठक में तय किया गया कि अगले हफ्ते डीजीपी को ज्ञापन देंगे जिसमें पुलिस मुख्यालय को कानून व्यवस्था बेहतर कदम उठाने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा। ऐसा न होने पर मंच मुख्यमंत्री आवास घेराव करेगा।
बैठक में रामलाल खंडूड़ी, गणेश डंगवाल, हरि मेहर, मनोज नौटियाल, चंद्रकिरण राणा, संतन सिंह रावत, गौरव खंडूड़ी, मोहन खत्री, सत्या पोखरियाल, तारा पांडे, राधा तिवारी आदि मौजूद रहे।
