धामी कैबिनेट के अहम फैसले
देहरादून | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक । इस दौरान कई प्रस्तावों पर कैबिनेट में लगी मुहर | बैठक में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय लिया गया ।
इसके अलावा लेखा ऑडिट संबंधित मामले को डिफर किया गया है। बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जाता था। जिसको अब हटा दिया गया है। उत्तरप्रदेश की तर्ज पर यह निर्णय लिया गया है । डेरी विकास अधीनस्थ सेवा गठन का किया गया । बद्रीनाथ में फेस वन के तहत होने वाले कार्य के लिए 9सरकारी कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं जिसके ध्वस्तीकरण करने का मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है। उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के अतिक्रमण के लिए, लिए गए फैसले को अब 6 सालों तक बढ़ाया गया।
बैठक में हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करते हुए महाराणा अग्रसेन हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया है। राजकीय नर्सिंग विद्यालय, बाजपुर में 70 पदों को सृजित किए जाने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई । विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थाई अध्यापकों के सभी को ₹35000 देने का निर्णय। सिंचाई विभाग में मेंट को समूह ग सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया। फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने का लिया गया निर्णय।
कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे। वहीं, कैबिनेट के सम्मुख 21 प्रस्ताव आये, जिसमे से 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
