‘उत्तराखंड के सीएम की संपत्ति में 7 गुना वृद्धि, गोवा के सीएम भी हुए 3 गुना अमीर’
नई दिल्ली । पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की बेला में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की संपत्ति 2017 से तीन गुना बढ़ गई है, जबकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की संपत्ति इसी दौरान लगभग सात गुना बढ़ी है।
रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2019 में गोवा के सीएम बने सावंत की संपत्ति में 6.58 करोड़ रुपये के बढ़ोतरी हुई हैं, जबकि इस बीच केवल सात महीने से सीएम बने धामी की दौलत 2.85 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ी है।
एडीआर और उत्तराखंड इलेक्शन वॉच ने 14 फरवरी को होने जा रहे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में फिर से चुनाव लड़ रहे 51 विधायकों के दाखिल किए गए शपथ पत्रों की जांच की है। उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार सभी 51 विधायकों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है जो सबसे कम 3 प्रतिशत से लेकर सबसे ज्यादा 740 प्रतिशत तक है, जबकि एक अन्य रिपोर्ट में एडीआर और गोवा इलेक्शन वॉच ने गोवा विधानसभा चुनाव में फिर से लड़ने वाले 37 विधायकों के दाखिल किए गए हलफनामों की जांच की है। उनमें से 35 विधायकों की संपत्ति 2 प्रतिशत से लेकर 236 प्रतिशत तक बढ़ी है।
गोवा के विधायकों की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में निर्दलीय सहित विभिन्न दलों के फिर से चुनाव लड़ रहे इन 37 विधायकों की औसत संपत्ति 10.24 करोड़ रुपये थी। 2022 में उनकी औसत संपत्ति 16.77 करोड़ रुपए हो गई है।
इसके अलावा 2017 और 2022 के बीच फिर से चुनाव लड़ने वाले इन 37 विधायकों की संपत्ति में औसत वृद्धि 64 प्रतिशत (6.53 करोड़ रुपये) है। गोवा में सत्तारूढ़ भाजपा ने फिर से 22 मौजूदा विधायकों को मैदान में उतारा है। उनकी संपत्ति में औसत वृद्धि 5.79 करोड़ रुपये है। पिछले महीने तक कलंगुट निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक माइकल विंसेंट लोबो की संपत्ति में सबसे ज्यादा 38.31 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लोबो जनवरी में कांग्रेस में शामिल हो गए।
उत्तराखंड में 2017 में निर्दलीय सहित विभिन्न दलों के 51 विधायकों की औसत संपत्ति 4.72 करोड़ रुपये थी। 2022 में उनकी औसत संपत्ति 7.05 करोड़ रुपये है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिर से चुनाव लड़ने वाले इन 51 विधायकों की औसत संपत्ति में वृद्धि 2.33 करोड़ रुपये या 49 प्रतिशत है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक भारतीय गैर-पक्षपाती, गैर-सरकारी संगठन है जो चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में काम करता है।
