विद्यार्थियों के लिए बस सेवा मुफ्त, पंजाब सरकार ने की बड़ी घोषणा
चंडीगढ़। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक और लोकलुभावन घोषणा की है। सीएम ने राज्य के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त बस सेवा देने का एलान किया है। पंजाब में महिलाओं के लिए पहले से ही बस सेवा मुफ्त है। सीएम ने आज पंजाब रोडवेज व पीआरटीसी के बेड़े में 58 नई बसें शामिल की।
सीएम चन्नी ने खुद बस चलाकर नई बसों को रवाना किया। उनके साथ ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी शामिल रहे| पंजाब सरकार ने आज पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के बेड़े में 58 नई बसें शामिल कर दी हैं।
इन तीनों सरकारी और अर्ध सरकारी कंपनियों में 842 बसों को शामिल किया जाना है, जिसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने खुद बसें चलाकर नई बसों को रवाना किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केवल महिलाओं को निशुल्क बस सफर की सुविधा हासिल थी, लेकिन आज से सभी कॉलेजों के विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान कर दी गई है, ताकि उन्हें अपनी पढ़ाई कालेज दूर होने के कारण बीच में न छोड़नी पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले पंजाब में ट्रांसपोर्ट माफिया चलने के कारण सरकार की बसें घाटे में चल रही थीं। हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने माफिया को तोड़ दिया है। एक करोड़ रुपये रोजाना की आमदनी बढ़ी है, जिससे हम नई बसें खरीदने में सक्षम हुए हैं। खुद बस चलाकर नई बसों को रवाना करने से पूर्व एक पुराने गाने को नए रूप में पेश करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा,आ गई रोडवेज दी लारी, सोहणा बुहा, सोहणी बारी, कर ली लंबे सफर दी तैयारी।
सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब तरक्की कर रहा है। जो लोग ट्रांसपोर्ट माफिया चला रहे थे। उन्हें बंद करके सरकारी रोडवेज में नई बसें डाल रहे हैं। सरकार का दावा है कि बादल परिवार समेत जिन प्राइवेट कंपनियों की बसें अपनी गैरकानूनी बसें चला रही थीं उसे बंद कर दिया गया, जिससे पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी की आमदनी में खासी वृदि्ध हुई है।
हालांकि, यह मामला हाई कोर्ट तक भी गया है, जिसमें प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों को राहत मिली है, लेकिन ट्रांसपोर्ट महकमे की सख्ती का एक लाभ सरकारी कंपनियों को यह जरूर हुआ है कि अब उनकी आमदनी बढ़ रही है। इसके अलावा महिलाओं को मुफ्त बस सुविधा देने का भी असर यह हुआ है कि अब यात्री सरकारी बसों को प्राथमिकता दे रहे हैं।